धर्म से जुड़ीस्वतंत्रता के सम्बन्ध में सरकार के अधिकार संविधान के अनुच्छेद २५ और २६ में विहित हैं। अनुच्छेद २५ निजी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा और अनुच्छेद २६ सम्प्रदायों की धार्मिक स्वतंत्रता के विषय में है, इसलिये ये संस्थाओं की बात करता है और २५ और २६ परस्पर
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हिन्दुओं के मंदिरों से लिया गया पैसा दो चीजों में लगाया गया है, ईसाईयों की जेरूसलम यात्रा और मुसलमानों की हज यात्रा। यह हिन्दुओं के पैसे से हो रहा है। यदि मैं ईसाई या मुसलमान होता तो मैं यह कहता, मैं आहत होता कि हमारे पास क्या पैसा नहीं है?
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https://www.youtube.com/watch?v=nzbhJOtCfgE?cc_lang_pref=hi&cc_load_policy=1 मेरे अनुसार HRCE सम्बन्धित जितनी भी विधियाँ हैं वे सब इसी प्रपत्र से निकली हैं , पूरे देश में। पहले मैं आपको इसकी पृष्ठभूमिबताताहूँ।तमिल नाडू HRCE विधिनियम का एक कुख्यात अनुभाग है, अनुभाग ४५ जिसमें हिन्दू संस्थाओं में कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति का विषय है।ये अधिकारी उस संस्था के प्रशासन
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https://www.youtube.com/watch?v=gaddM0Cy6-I?cc_lang_pref=hi&cc_load_policy=1 तो , ये तर्क जो याचिका कर्त्ताओं की ओर से दिया गया, वे याचिका कर्त्ता जो आन्ध्र प्रदेश के कानून को चुनौती दे रहे थे, उसकी संवैधानिकता को लेकर। 'याचिका कर्त्ता के बुद्धिमान् अधिवक्ता के तर्कों में मुख्य यह है कि अनुच्छेद २५ और २६ धार्मिक क्रिया कलापों को व्यवस्थित
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https://www.youtube.com/watch?v=BA_VQdUMdeY&t=898s सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सृजन फाउंडेशन का, अभिनव प्रकाश सिंह, राहुल दीवान, आलोक गोविल और पीयूष जैन का भी जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया है ।मेरा कुछ परिचय पहले ही दिया जा चुका है और मैं प्रयास करूँगा कि अपने बारे में अधिक न बोलूँ जैसा वकील प्रायः
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