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पुर्तुगाली उपनिवेशवादियों द्वारा हिन्दुओं को इसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए अपनाई गयी नीतियाँ

https://www.youtube.com/watch?v=D8mrMoxzDKw?cc_lang_pref=hi&cc_load_policy=1   पुर्तुगाली उपनिवेशवादियों की दो प्रकार की नीतियां थी I एक नीति थी, कि हिन्दुओं का जीवन इतना संकटमय बना दो कि हिन्दू बने रहना बहुत बड़ा बोझ बन जाये, और यदि इसाई धर्म को अपनाया तब उनको हर प्रकार का प्रलोभन मिलता था जैसे, आर्थिक प्रलोभन, सामजिक प्रलोभन, इत्यादि I

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नोन रीफाउलमेंट के सिद्धान्त का केवल ये तात्पर्य नहीं ‘शरणार्थियों को निमंत्रित करो, उनको भारत में स्थापित और यहीं उनका पुनर्वास करो’

https://www.youtube.com/watch?v=Mdl3gy0RvJA?cc_lang_pref=hi&cc_load_policy=1 जब मेरे पास ये उदाहरण है, जिसको देश के सर्वोच्च न्यायालय से सम्मति मिली है, तीन सतत निर्णयों में, तब मैं ये समझना चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्या कह रहा हूँ जो तथ्य व विधि द्वारा समर्थित नहीं है ? अब वे कहते हैं, नहीं नहीं, यदि भारत में

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भारत को सभी उत्पीड़ित भारतीय समुदायों को शरण देनी चाहिये

https://www.youtube.com/watch?v=JUtgxFOSGJk?cc_lang_pref=hi&cc_load_policy=1 मैं ये तर्क नहीं दूँगा कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं और ये पहले ही अति जनसंख्या वाला देश है तो और अधिक लोगों को यहाँ स्वीकार न किया जाये । क्षमा कीजिये, मैं बिलकुल भी इस स्थिति को स्वीकार नहीं करूँगा, इस कारण से कि मैं उत्पीड़ित भारतीय

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असम – किस प्रकार ट्राइब्यूनल द्वारा अवैध आप्रवासियों का निश्चय (आई.एम्.डी.टी.) अधिनियम ने प्रत्यर्पण बहुत कठिन बना दिया

https://www.youtube.com/watch?v=NGpMo3KfCKw?cc_lang_pref=hi&cc_load_policy=1 तो असम की संजातीय पहचान की रक्षा करने का विषय असम के भारतीय संघ में विलय होने के समय से चला आ रहा है और अतः आपके पास सबसे पहले विधिनियमों में से एक है जो कि १९४६ के विदेशी नागरिक अधिनियम के पश्चात् आया, १९५० का आप्रवासी निष्कासन विधिनियम

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भारत में शरणार्थियों से व्यवहार करने की मानक प्रक्रिया प्रणाली

https://www.youtube.com/watch?v=UUaafEK0tSI?cc_lang_pref=hi&cc_load_policy=1 ऐसा कहना कि हमारे पास कोई विधि नहीं है जहाँ तक शरणार्थियों का प्रश्न है, शायद हमारे पास वो है जिसे मानक प्रक्रिया प्रणाली के नाम से जाना जाता है जो कि मेरे विचार से २९ दिसम्बर २०११ को लागू हुई, और बाद में राजग सरकार ने इसी मानक प्रक्रिया

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भारत और असम राज्य में अवैध आप्रवासियों की संख्या

https://www.youtube.com/watch?v=Vwtf-XYeveA?cc_lang_pref=hi&cc_load_policy=1 बल्कि उनकेलिये और भी ऊँचे मानक होने चाहिये । जो भी बात वे कहें, वे उससे पीछे नहीं हट सकते । आप एक बात कहें, आप उसको पूरी तरह विचार कर लें और फिर वो बात कहें । फिर वो क्या करते हैं, तो हमने बिलकुल अभी 'विदेशी नागरिक विधिनियम'

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रोहिंग्याओं समर्थकों के कृत्रिम तर्क और भारत एक राष्ट्र के रूप में

https://www.youtube.com/watch?v=-0bqgeIgRtg&t=1s?cc_lang_pref=hi&cc_load_policy=1 अब, उससे पहले एक बात है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिये । हम एक राष्ट्र-राज्य में रहते हैं । यदि हम एक राष्ट्र राज्य में रहते हैं, राष्ट्र राज्य के सिद्धान्त के साथ कुछ अनुमान और पूर्वानुमान भी आते हैं, जिसका अर्थ ये है कि मैं अपनी सीमाओं की

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क्यों रोहिंग्याओं का विषय न्यायव्यवस्था का विशेषाधिकार नहीं है

https://www.youtube.com/watch?v=dRYbDpoZOB4?cc_lang_pref=hi&cc_load_policy=1 यदि आप एक लोकतन्त्र हैं, मैं आशा करता हूँ विधि का राज्य आवश्यक सहगामियों में से एक है जो कि लोकतन्त्र के साथ आता है, जो कि लोकतन्त्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ संगत है और संवैधानिक मूल्यों के साथ भी । अतः मुझे एक न्यायालय के सामने स्वयं से

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रोहिंग्याओं का मूल और क्यूँ वे संजातीय अल्पसंख्यक नहीं हैं

https://www.youtube.com/watch?v=9Dn0-n50xmE?cc_lang_pref=hi&cc_load_policy=1 अब, बात ये है कि आज की तारीख में, अवैध आप्रवास की अंगभूत दो समस्याएँ हैं, जिनपर मैं कहना चाहता हूँ | स्पष्टतः, तात्कालिक उत्तेजना तो रोहिंग्या के विषय पर है परन्तु कुछ चीज है जो एक बहुत लम्बे समय से सुलग रही है और पक रही है, कम से

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