बुधवार, सप्टेंबर 18, 2019
Home > अयोध्या राम मंदिर > राम जन्मभूमी – बाबरी मस्जिद समस्या ज्वलंत ठेवण्यासाठी वामपंथी इतिहासकारांनी पसरलेले असत्य

राम जन्मभूमी – बाबरी मस्जिद समस्या ज्वलंत ठेवण्यासाठी वामपंथी इतिहासकारांनी पसरलेले असत्य

अयोध्या राम मंदिर प्रकरणावरील वार्तालाप आणि मुलाखतींच्या मालिकेची सुरुवात म्हणून, सृजन फाउंडेशनने नवी दिल्लीतील INTACH येथे डॉ. मीनाक्षी जैन यांचे “अयोध्या येथे राम मंदिरासाठी वाद” नावाच्या सृजन वार्तालापाचे आयोजन केले.

आदरणीय वक्त्या, मीनाक्षी जैन दिल्ली विद्यापीठातील पीएचडी आहेत आणि त्यांचा भारतीय संस्कृतीत गाढा व्यासंग आहेत. सध्या त्या भारतीय ऐतिहासिक परिषदेच्या (ICHR ) सदस्य आहेत.

खाली डॉ. जैनच्या सृजन वार्तालापाचा एक अंश दिलेला आहे, ज्यात अयोध्या येथील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद ची समस्या जळत ठेवण्यासाठी वामपंथी इतिहासकारांनी पसरलेल्या असत्यांचे तपशील दिले आहे.

नोव्हेंबर १९८९ मध्ये वामपंथी इतिहासकारांनी अयोध्येच्या वादविवादात सामील झाल्यापासून ह्या प्रकरणाबद्दल असत्य पसरवून देशाला फसवत आहेत आणि राम जन्मभूमी-बाबरी मस्जिदच्या मुद्द्यावर हिंदू आणि मुसलमान यांच्यात अडथळा आणत आहेत. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (एएसआय) ने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिग्दर्शित केल्याप्रमाणे उत्खनन केले असले तरीही या वामपंथी इतिहासकारांनी एएसआय च्या कामाला न्यायालयात आणि बाहेर दोन्ही जागेत अविश्वासार्ह ठरवण्यासाठी एक सुसंगत मोहिम काढून  प्रतिसाद दिला. न्यायालयात ह्या लोकांनी केलेले कमालीचे असंगत आणि हास्यास्पद वाद-विवाद लक्षात घेता, एक आश्चर्यच आहे की लोकं त्यांच्यावर जरा पण विश्वास ठेवत आहेत.

वामपंथी इतिहासकारांची कार्यपद्धती

ह्या वामपंथी इतिहासकारांची कार्यप्रणाली अत्यंत कल्पक आहे. ह्या अत्यंत बंद गटामध्ये असा एक अनिश्चित करार आहे कि ह्या चार प्रमुख व्यक्ती उदा. आर.एस. शर्मा, डी एन झा, रोमिला थापर आणि इरफान हबीब, कधी पण स्वत: न्यायालयात उपस्थित राहणार नाहीत, परंतु त्यांचे सहकारी व विद्यार्थ्यांना शिकवणी देऊन तिथे जायला प्रवृत्त करतात.

न्यायालयात वक्तव्य देणारी  एक व्यक्ती सुप्रिया वर्मा होती. तिने शरेन रत्नागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पीएचडी केली होती, जी स्वतः तिथे उपस्थित होती. दुसरी व्यक्ती होती सुविरा जयस्वाल, जी आर. एस. शर्माच्या प्रशिक्षणाखाली होती. न्यायालयात इतर व्यक्ती पण उपस्थित होते, जसे कि सूरज भान यांचे विद्यार्थी आर. ठाक्राण, आर.एस. शर्मा यांचे विद्यार्थी सी.एस.राम रॉय, आणि एस.सी. मिह्रा, जे डी एन झा यांच्या मार्गदर्शनाखाली पीएचडी करत होते. सुप्रिया वर्मा, शेरेन रत्नागर, सूरज भान, सीता राम रॉय आणि आर.सी. ठाक्राण यांनाही पुरातत्त्वशास्त्रज्ञ म्हणून सादर केले गेले, जे न्यायालयात सुन्नी वक्फ मंडळाच्या उत्खननात तज्ञ होते. मजेची गोष्ट म्हणजे सूरज भान चा अपवाद वगळता, या बाबतीतील कोणत्याही तथाकथित बाबरी पुरातत्त्वशास्त्रज्ञांना, पुरातत्व क्षेत्रात कोणताही अनुभव नव्हता.

वामपंथी इतिहासकारांचा पोकळपणा उघडकीस आला  

या तथाकथित तज्ज्ञांनी न्यायालयाच्या  हास्यास्पद कार्यवाहीच्या दरम्यान आपला पोकळपणा दाखवून दिला. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील प्राध्यापक सुविरा जयस्वाल, जी प्राचीन भारतीय इतिहासातील तज्ञ म्हणून पुरावे देण्यासाठी न्यायालयात होती तिनी सांगितले की मुस्लीम शासकांनी मंदिरांचा नाश केल्यानंतरच मशिदी बांधल्या आहेत किंवा नाही ह्या विषयावरील कोणताही अहवाल तिने स्वतः वाचलेला नाही अथवा याचा अभ्यास ही केलेला नाही. ती बाबरी मशिदीशी संबंधित आपले वक्तव्य शपथ घेऊन, पण कोणताही अभ्यास ना करता  सांगत होती. खरे तर ती फक्त आपले मत सांगत होती आणि तिला काही प्रत्यक्ष ज्ञान नव्हतेच. तिच्या मतानुसार राम मंदिर पाडल्यानंतर बाबर मस्जिद बांधण्यात आली असे कोणतेही पुरावे सापडलेले नाहीत. तिने न्यायालयात स्वीकारले कि तिने बाबरनामा ही वाचलेला नव्हता आणि बाबरी मशिदीचा इतिहास ही शिकलेला नव्हता आणि विवादित जागेबद्दल तिला जे काही माहित होते ते फक्त वामपंथी इतिहासकारांच्या अहवाल आणि वृत्तपत्रांच्या आधारावरच माहित होते. तिने न्यायालयात सांगितले कि तिने आणि तिच्या सोबत्यांनी फक्त वृत्तपत्र वाचून आणि आपल्या विभागातील मध्यकालीन तज्ञांशी चर्चा करूनच एक “राजनैतिक दुरूपयोग: बाबरी मस्जिद राम जन्माभूमी विवाद” नावाची पत्रिका प्रकाशित केली होती.

सुविरा जयस्वाल यांच्या साक्षी वर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले की, हे प्रकरण एवढे संवेदनशील असूनही तज्ञ असण्याचा  दावा करणारे लोक सुद्धा योग्य अन्वेषण, संशोधन किंवा अभ्यासाशिवाय वक्तव्य करत आहेत आणि ह्या प्रकरणाला सामंजस्याने सोडवायला मदत करण्याऐवजी अधिक गुंतागुंत, संघर्ष आणि वाद निर्माण करण्यात मदत करत आहेत.

नंतर सुविरा जयस्वाल हिला न्यायालयात स्वीकार करण्यास भाग पडले की तिच्या विवादापूर्वी लिहिलेल्या पीएच.डी. प्रबंधात तिनेच लिहिले होते कि १ – २ शतकानंतर रामला विष्णुचा अवतार म्हणून मानले गेले आहे. ह्या उलट वामपंथी इतिहासकार, रामाची उपासना १८व्या – १९व्या  शतकानंतर सुरु झालेली असल्याचा खोटा दावा करत होते आणि तिला हे  मान्य करणे भाग पडले कि हा दावा तिच्याच संशोधनाच्या विरुद्ध आहे.

न्यायालयात ‘तज्ज्ञ’ म्हणून साक्षीदार असलेले आणखी एक व्यक्ती एस.सी. मिश्रा होते जे दिल्ली विद्यापीठात शिकवत होते. ते अलाहाबाद विद्यापीठातील पदवीधर होते. बी. ए.  मध्ये त्याचे विषय इतिहास, तत्त्वज्ञान आणि संस्कृत होते आणि एम. ए. मध्ये त्यांचा मुख्य विषय प्राचीन इतिहास होता. त्याने न्यायालयात साक्षीवर सांगितले कि त्याने बाबरी मशिदीचा गहन अभ्यास केलेला आहे आणि त्याच्या अभ्यासानुसार मशिदीची निर्मिती मीर बाकीने केली होती आणि त्या बांधकामादरम्यान कोणत्याही प्रकारची  पडधड झाली नव्हती आणि तेथे मशीदच्या खाली असलेल्या मंदिराच्या अस्तित्त्वाचा काही पुरावा नव्हता. ते पुढे म्हणाले की त्यांनी रामचा जन्मस्थानाचा शोध लावला आहे आणि ते स्थान अयोध्या ब्रह्मकुंड आणि ऋषी मोचन घाट यांच्या दरम्यान आहे.

प्राचीन इतिहासाच्या ह्या तथाकथित तज्ज्ञानी नंतर न्यायालयात आपले सखोल ज्ञान दाखवायचा प्रयत्न केला. त्यांनी न्यायालयात  सांगितले की, पृथ्वीराज चौहान हा गझनीचा राजा होता आणि मुहम्मद घोरी हा त्याच्या आसपासच्या भागातील राजा होता. ते म्हणाले की त्यांनी जझियाबद्दल ऐकले होते पण ते लागू का केले ते आठवत नव्हते , मात्र हिंदूंवरच ते लागू होते असे त्यांना वाटले नाही. ते पुढे म्हणाले की, असे म्हणणे चुकिचे आहे कि औरंगजेबने काशी विश्वनाथ मंदिर अर्धा पडून त्यावर  ज्ञानवापी मशिदीची रचना केली परंतु आपल्या निवेदनात त्यासाठी कुठला हि पुरावा दिला नाही. त्यांनी हे पण सांगितले कि त्यांनी बाबरी मशीद बांधण्याच्या विषयावर बाबारनामा पासून १९८९ पर्यंत अनेक पुस्तके वाचली होती, परंतु त्या वेळी त्यापैकी कोणत्याही पुस्तकाचे नाव लक्षात येत नव्हते. रामजन्मभूमी-बाबरी मस्जिद विवादांसारख्या संवेदनशील समस्येवर साक्ष देण्यासाठी दिल्ली विद्यापीठाच्या इतिहासाच्या शिक्षकासारख्या व्यक्तीनि न्यायालयात असली हास्यास्पद विधाने केली होती. सन्माननीय न्यायालयाने उचितच मत व्यक्त केले कि एस सी मिश्रा यांचे विधान विश्वासार्ह नाहीत आणि स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि निःपक्षपाती तर अगदीच नाही.

आणखी एक साक्षीदार शिरेन मूसोवी होती, जीनी लखनऊ विद्यापीठातून बी एस सी आणि एम एस सी केली होती आणि नंतर एम ए इतिहास आणि पी एच डी अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठातून केले होते. तिने न्यायालयात सांगितले की, तिच्या अभ्यासादरम्यान तिला मंदिर नष्ट करून बाबरी मशिदी बांधण्यात आल्याचे कोणताही पुरावा किंवा मध्ययुगीन अवशेष सापडले  नाही. तिच्या बाबरी मशिदीवरील शिलालेख तीन भागांत आहे याबद्दलच्या वक्तव्यावर न्यायालयाने सांगितले की केवळ तिच्या या एका विधानावरून हे दिसून येते की तिला या विषयावर काही ही ज्ञान नाही.

आणखी एक परीक्षक सुशील श्रीवास्तव यांनी इतिहास आणि राजनैतिक विज्ञान यात अलाहाबाद विद्यापीठातून बी.ए. आणि  ११ वर्षांनंतर पी एच डी केली होती. त्याने न्यायालयात सांगितले की, त्याच्या संशोधनादरम्यान, मंदिर पडून मशिदी बांधण्यात आल्याचे विवादित जागेवर कोणताही पुरावा सापडलेला नाही. त्यानंतर त्याने कोर्टात मान्य केले की तो फारसी, अरबी किंवा संस्कृत वाचू किंवा लिहू शकत नाही आणि त्याच्या सासर्याने त्याला पुस्तक वाचण्या आणि लिहिण्यासाठी आणि फारसी भाषेचे अनुवाद करण्यास मदत केली होती. बाबर मशिदीतील शिलालेख फारसी किंवा अरबी भाषेत होता की नाही हे पण त्याला  निश्चितपणे सांगता आले नाही. त्याने सुलेखनाच्या विज्ञानांचे अभ्यास केले नव्हते, त्याने हस्तलिखित विषयांचा अभ्यास केलेला नव्हता आणि आपल्या पुस्तकात संदर्भ म्हणून दिलेल्या पुस्तकांना त्यांनी वाचले पण नव्हते.

ह्या वामपंथी तज्ञांची यादी चालू राहिली. एक सूरज भान होते, ज्यांनी  संस्कृतमध्ये एम ए केले होते परंतु न्यायालयात असे म्हटले होते की ते संस्कृतमध्ये बोलू शकत नाहीत कारण त्यांनी काही काळ संस्कृत वापरली नव्हती आणि त्यामुळे ह्या भाषेचे वाचन व अनुसरण करण्यात अडचण येत होती.  त्यांनी न्यायालयात पुढे सांगितले की त्यांना एवढाच लक्षात आहे कि प्राचीन भारत आणि आदी मध्ययुगीन भारतीय इतिहास त्यांच्या अभ्यासक्रमात नव्हते. सूरज भान पुढे म्हणाले की, रामायणमध्ये तुलसी दास यांनी जे लिहिलेले होते ते शोधण्याचा प्रयत्न केला नाही, सिंधु घाटी सभ्यता कधी सापडली ते सांगू शकले नाही, आणि ते हस्तलिपी विज्ञान आणि मुद्राशास्त्रामध्ये तज्ज्ञ नव्हते, भूगर्भशास्त्रज्ञ नव्हते, तो इतिहासचा विद्यार्थी नव्हते, वास्तुकलेमध्ये तज्ञ नव्हते, मूर्तिकलेत  तज्ञ नव्हते आणि सुलेखन हि त्याचे क्षेत्र नव्हते. राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद वाद मध्ये न्यायालयात साक्ष देणारी ही अशी एक ‘तज्ञ’ होती.

तेथे डी. मंडल होते जे राम जन्मभूमी-बाबरी मस्जिदवर फार सक्रिय होते. त्यांनी न्यायालयात सांगितले की ते कधीच अयोध्याला आले नव्हते आणि बाबूरच्या इतिहासाविषयी त्यांना काहीच ज्ञान नव्हते. बाबर यांच्याकडे जे काही थोडे ज्ञान होते ते म्हणजे बाबर हा १६व्या शतकाचा शासक होता. त्याहून अधिक त्यांना बाबरची कोणतीही माहिती नव्हती आणि तरीही त्यांनी या प्रकरणात न्यायालयात साक्ष दिली. त्यानंतर त्यांनी न्यायालयात स्वीकारले की कम्युनिस्ट पक्षांनी लोकांना लाल कार्डे जारी केले आहेत आणि ते असले एक लाल कार्ड धारक आहेत आणि त्यांना पुरातत्त्वविद्यामध्ये पदवी किंवा डिप्लोमा नव्हता आणि त्यांनी केवळ पुरातत्वविद्ये बद्दल थोडीशीच माहिती होती.

हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की यापैकी कोणत्याही व्यक्तीने कोणत्याही प्रकारचे कौशल्य दर्शविले नाही परंतु तरीही आपली विधाने कोणत्याही पुराव्या अभावे आणि आपल्या पूर्वाग्रहांनी दूषित अशीच केली. बाबरी गटाला जिंकवण्यासाठी संपूर्ण राम जनभूमी आंदोलनाचा उपहास करून कोणत्याही थराला जायची त्यांची तय्यारी होती.

आज ची परिस्थिती

आज अशी परिस्थिती आहे कि वामपंथी इतिहासकार अडचणीत अडकलेले  आहेत. त्यांची एकच आशा अशी आहे की सर्वोच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला उलटवून बाबरी मशिदीच्या बाजूने निर्णय देईल. आता  सर्वोच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला कसे उलटू शकते हे समजणे कठीण आहे कारण तेथे एकही असा पुरावा आढळला नाही जो त्या जागेवर सतत मुस्लिम राहणी दाखवेल, उलट उपस्थित सर्व पुरावे तिथे  निरंतर हिंदू वस्ती दाखवतात. खरं तर, प्राचीन काळापासून कोणत्याही वेळी राम जन्मभूमि स्थानावर हिंदू वस्ती नसल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत.

मग, १९४९ मध्ये जेव्हा मशिदीच्या आत राम लल्ला मूर्ति ठेवण्यात आली तेव्हा मुस्लिमांनी कधीही केस दाखल केला नाही. त्यांनी मूर्तिच्या स्थापनेच्या १२व्या वर्धापन दिनाच्या ५ दिवसाआधीच न्यायालयात हा मामला दाखल केला, कारण मालमत्ता विवादांना १२ वर्षाच्या आत मामला दाखल करण्याची एक वेळ-मर्यादा आहे आणि  ५ दिवसांनी केस दाखल केला असता तर, १२ वर्ष पूर्ण होऊन त्यांचा दावा रद्द झाला असता. विचारात घेण्यासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्न असा आहे कि मुसलमानांनी यापूर्वी केस का दाखल केला नाही? १२ वर्षांची प्रतीक्षा का केली आणि अंतिम मुदतीपूर्वी फक्त ५ दिवस आधी का दाखल केले? ह्याचाच अर्थ असा आहे कि त्यांना ह्या जागेवर काही विशेष मोह नाही आहे. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वतंत्र भारतातील न्यायालयांनी सांगितलेले आहे की नमाज कुठेही होऊ शकते आणि इस्लामच्या पालना  साठी मशिदी आवश्यक नसते, पण हिंदू पूजा उपासना हि नक्कीच पवित्र स्थानांवर करायची असते.

बाबरी गट समर्थकांचे जेव्हा सर्व डावपेच उलट पडले तेव्हा वामपंथी इतिहासकारांनी एक नवी मागणी सुरु केली कि त्या जागेवर रामच्या जन्माचा पुरावा दाखवा म्हणून. त्यांचा म्हणणे होते कि  नेमके त्याच ठिकाणी रामचा जन्म झाला असा कोणता पुरावा आहे. आता ब्रिटीश काळापासून, न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, लोकांच्या विश्वासांचे परीक्षण करणे किंवा लोकांच्या विश्वासाची वैज्ञानिक किंवा न्यायालयीन तपासणी करण्याचे कर्तव्य  न्यायालयाचे नाही, तर केवळ लाखो लोक एका गोष्टीवर विश्वास ठेवतात याचीच फक्त नोंद घेतली कि चालते. तसेच, मध्य गुंबद च्या खालची जागा, इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हिंदूंना फक्त ह्या कारणास्तव दिली कारण लाखो लोक मानतात की हेच रामचे जन्मस्थान आहे.

आपण लोकांनी आपली भूमिका बजावणे आवश्यक आहे

जरी इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला उलथवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय काय करू शकेल हे समजून घेणे कठिण असले तरी जबाबदार नागरिक  म्हणून आपल्याला या विषयाबद्दल जागरुकता निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. बाबरी मस्जिद प्रकरणांची दुर्बलता आणि दोन दशकांपासून या देशाच्या लोकांना फसवणारे ‘प्रतिष्ठित’ आचार्यांचा  खोटारडेपणा लोकांपुढे आणून ह्या सगळ्याची प्रसिद्धी करणे आवश्यक आहे.

के. के. मोहम्मद, पूर्व प्रादेशिक संचालक (उत्तर), भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, यांनी आपल्या आत्मकथा “नजना एना भारतीयन” (मी एक भारतीय) मध्ये लिहिले आहे, आधी  मुस्लिम लोक हे स्थान हिंदू लोकांना देण्याबाबत गंभीरपणे विचार करीत होते कारण जेवढी ह्या जागेची महत्ता हिंदूंना आहे तेवढी त्यांना कधीच नव्हती. ते लिहितात कि तेव्हाच , वामपंथी इतिहासकारांनी या लढाईत प्रवेश केला आणि बाबरी गटाला आश्वासन दिले की त्यांच्याकडे एक अतिशय खंबीर मामला  आहे आणि बाबरी गटासाठी ते लोकं हे प्रकरण लढवतील. वामपंथी इतिहासकारांच्या या हस्तक्षेपाने बाबरी ग्रुपचे मुस्लिमांनी हिंदूंसाठी सद्भावना व्यक्त करण्याचे आपले मन बदलले आणि मग हे प्रकरण लढविण्याचा निर्णय घेतला.

हे अत्यंत दुर्दैवी आणि दुःखदायक आहे की देशाचे शिक्षक वर्गच ह्या  दोन समुदायांमधील सौम्यता आणि सद्भावना ह्याची इतकी हानी करून देशाच्या सामाजिक  संरचनेला अपरिहार्यपणे नुकसान करत आहेत. गेल्या २-३ दशकात या अत्यंत संवेदनाशील आणि अस्थिर विषयावर दोन समुदायांमधील तणावाची तीव्रता आणि गंभीरता लक्षात घेता  शैक्षणिकांना समाजाच्या जबाबदारीबद्दल जागरुक राहणे आवश्यक आहे. त्यासाठी स्वतःच्या वैयक्तिक पूर्वग्रहासाठी जाणूनबुजून तथ्यांचे विपर्यास न करून तथ्यांना अपक्षपाती पणे सादर करणे आवश्यक आहे .

ह्यासाठी वामपंथी इतिहासकारांनी एक  गंभीर आत्म-शोध घेणे आवश्यक आहे आणि त्यांच्या प्रत्येक विकृतीकरण  निश्चितपणे उघड झाल्यापासून, त्यांच्या द्वेषयुक्त फसवणूक आणि त्यामुळे  झालेल्या गंभीर हानीसाठी देशाकडून क्षमा मागणे आवश्यक आहे. कमीतकमी एवढे तर त्यांनी करायलाच पाहिजे.

संदर्भः रामसाठी लढाई: अयोध्या येथील मंदिराचे प्रकरण – डॉ मीनाक्षी जैन

मराठी भाषांतरण – अभिजीत अधिकारी 

Leave a Reply

%d bloggers like this: